Javed Patel

क्या जिन्ना को अखंड भारत के प्रधानमंत्री पद की चाह थी? - भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर पत्रिका के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी ने कहा, ‘दुर्भाग्य से हमारे नेताओं ने इस बारे में नहीं सोचा. अगर हमारे नेताओं ने तब इस बारे में सोचा होता और उन्हें प्रधानमंत्री पद की पेशकश की होती तो कम से कम विभाजन नहीं होता.' कमोबेश इसी तरह की बात और लोग भी करते हैं कि नेहरू ने जिन्ना को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया इसलिए जिन्ना ने अलग पाकिस्तान मांग लिया! हालांकि ये बात साफ़ झूठ है। इसमें इतनी सच्चाई है कि गांधी जी का सुझाव था कि जिन्ना को अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए; लेकिन उनका ये प्रस्ताव खांग्रेस में ही मान्य नहीं हुआ, जबकि जिन्ना तक ये बात गई भी नहीं! बात तो यही सच है कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पहले खांग्रेस के नेता थे, बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। शुरुआती दिनों में तो वो खांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों संगठनों के सदस्य रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि खांग्रेस पार्टी पर बहुसंख्यकवादियों का वर्चस्व हो गया है तो वो खांग्रेस से अल...

चव्हाण साहब, डर की राजनीति अब नहीं चलेगी..!! - महाराष्ट्र के देगलूर विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव में मिली जीत के बाद खांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि मजलिस या वंचित को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देने जैसा है, ये बात लोग जान गए हैं... अशोक चव्हाण साहब से पूछना है कि क्या खांग्रेस या उस जैसे कथित सेक्यूलर दलों को सिर्फ़ इसलिए वोट देना है कि भाजपा हार जाए??? क्या भाजपा के हार के अलावा वंचित समाज के, विशेषकर मुसलमानों की कोई समस्या नहीं है?? वंचित बहुजन आघाडी के जो बौद्ध-दलित बुनियादी मतदाता हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, उन्हें पढ़ाई, नौकरी, प्रोमोशन में आरक्षण है; यहां तक सरकारी योजनाओं में उनका निधि भी आरक्षित है, एट्रोसिटी एक्ट का संरक्षण भी मिला हुआ है.... मगर मुसलमानों के पास इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है। ना आरक्षण है ना संरक्षण, ना ही विधानमंडल में उचित प्रतिनिधित्व... चुनाव आते ही मुसलमानों के सर पर भाजपा को हराने की ज़िम्मेदारी थोंप दी जाती है कि देखो! वरना भाजपा जीत जाएगी! अब तक महाराष्ट्र में भाजपा से ज़्यादा शिवसेना से डराकर मुसलमानों के वोट लिये जाते थे; मगर अब डराने वा...

धर्म को राष्ट्र से ऊपर कौन मानता है? - भारत के मुसलमानों से अक्सर यह सवाल किया जाता है कि 'आपके लिए  धर्म बड़ा है या देश!'... सवाल के साथ साथ इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि मुसलमान अपने धर्म को, देश के ऊपर रखते हैं! पहली बात तो ये कि देश सर्वोच्च कानून 'संविधान' है और इसी संविधान ने हर भारतीय को अपने पसंद के मुताबिक धर्म को चुनने, उसका पालन करने और उसे प्रचारित करने की पूरी पूरी छूट दे रखी है। हर आस्था संवैधानिक है चाहे वो किसी की भी हो। फिर भी तुलना करनी ही है तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें मुसलमानों की आस्था की वजह से कहीं संविधान और कानून का उलंघन हुआ हो, जबकि आज़ाद भारत में ऐसे सैंकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें संविधान और कानून के निर्देशों को धता बताकर जाति या आस्था को तरजीह दी गई है। स्वतंत्र भारत में सभी बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े नरसंहार हिंदुओं ने किये हैं; मगर हिंदू सरकारों ने, हिंदू अधिकारियों ने, यहां तक कि हिंदू जजों ने संविधान और कानून से उठकर आरोपियों को बचाया है, सिर्फ 'हिंदू' होने की बुनियाद पर! संविधान है, आईपीसी है, ...

ओवैसी-अजमल, दूसरे स्वयंघोषित सेक्यूलर दल के मुस्लिम नेताओं से क्यों अलग हैं और मुसलमानों किस स्थिति में क्या भूमिका लेनी चाहिए: - मेरा अपना मानना है कि तथाकथित सेक्यूलर दलों के नेताओं में कोई बुराई नहीं हैं, बुराई तो उनके दलों के नेतृत्व में है जोकि ख़ुद सेक्यूलर होने का दम भरते हैं मगर काम हमेशा से कट्टर बहुसंख्यकों के हित मे करते आए हैं और करते रहेंगे। इन तथाकथित सेक्यूलर दलों के मुस्लिम नेताओं की दिक्कत यह है कि यह लोग मुस्लिम मुद्दों पर कुछ बोलेंगे नहीं; अगर बोलेंगे, करेंगे तो भी बहुत ही सावधानी से, लाचारी से, अपनी कथित छवि पर आंच न आए इस अंदाज में बोलेंगे, करेंगे। जबकि ओवैसी हो या अज़मल, या फिर मुस्लिम लीग जैसे दलों के नेता, जब भी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो "मुसलमान" बनकर उठाएंगे। मुसलमानों के मुद्दे इनकी प्राथमिकता में होते हैं। यह न डरते हैं, न झिझकते हैं। जब भी कुछ बोलते हैं, आम मुसलमानों के दिल बात बोलते हैं। आप, ग़ुलाम नबी आज़ाद, सलमान ख़ुर्शीद, आज़म खान, अबू आज़मी या जो भी मुस्लिम नेता हैं जो तथाकथित सेक्युलर दलों की ग़ुलामी में हैं, को देखकर उनके दलों को...

राष्ट्रवादी खांग्रेस पार्टी, युवक विभाग यानी कि पोट्टों के प्रदेशाध्यक्ष जनाब महबूब शेख़ ने मराठा समाज के युवाओं के उज्वल भविष्य के प्रधानमंत्री को एक करोड़ पत्र भेजकर मराठा आरक्षण के लिए अभियान शुरू किया है! चूंकि राष्ट्रवादी खांग्रेस पार्टी ही मराठों की मिल्कियत है इसलिए इस अभियान को समझा जा सकता है; लेकिन कमाल की बात तो ये है कि मराठा आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री को एक करोड़ पत्र लिखने का संकल्प करने वाले 'महबूब भाई', मुस्लिम आरक्षण के लिए एक वाक्य लिखने को तैयार नहीं! सिर्फ महबूब शेख ही नहीं बल्कि पार्टी का कोई मुस्लिम मंत्री, सांसद, विधायक, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है...!! जिसका अपना समाज अनुसूचित जाति, जनजातियों से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, जिसके अपने समाज के युवाओं का भविष्य मॉब लिंचिंग में मारे जाना और आतंकवाद, देशद्रोह के झूठे आरोपों में जेलों में सड़ना बन चुका है, वो मुस्लिम नेता, मराठा युवाओं के लिए करोड़ों की उड़ानें भर रहा है..!! माना कि हर नेता को पार्टी की लाइन पकड़कर चलना पड़ता है; लेकिन जो पार्टी धर्मनिरपेक्षता के भीष्मपितामह शरद पवार...

खांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है : इमरान प्रतापगढ़ी! -------------------------------------------------- सुनिए इमरान साहब! मूल संविधान में आरक्षण के लिए धार्मिक आधार नहीं था, नेहरू ने राष्ट्रपति अध्यादेश के ज़रिए अनुसूचित जाति का आरक्षण 'सिर्फ़ हिंदू' तक सीमित कर दिया! (बाद में सिक्खों और बौद्धों को शामिल किया गया; लेकिन मुस्लिम और ईसाई आज वंचित!). संविधान ने वादे के मुताबिक कश्मीर को अनुच्छेद 370 के माध्यम से अलग पहचान दी; लेकिन खांग्रेस की सरकारों ने धीरे धीरे मीठे छुरी से अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया! भाजपा ने तो सिर्फ घोषणा की!! संविधान ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय' की बात की; मगर खांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल में हज़ारों मुस्लिम विरोधी दंगे हुए जिसमें हज़ारों मुसलमानों का नरसंहार हुआ और आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली!! इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खांग्रेस-RSS ने मिलकर हज़ारों सिक्खों का नरसंहार किया, उसके बाद हुए आम चुनाव में राजीव गांधी ने संघ की मदद से सत्ता हासिल की और बदले में बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर उसमें पूजा की इजाज़त दी! ...फिर इसी खांग्रेस ...